पड़री (मीरजापुर)। विकासखंड पहाड़ी क्षेत्र की ग्राम पंचायत चेंदूली में स्थित पंचायत भवन एवं ग्राम पंचायत सचिवालय की बदहाल व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि एक तरफ सरकार गांवों में विकास कार्यों को गति देने, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ चेंदूली ग्राम पंचायत सचिवालय में पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा तक सुचारु रूप से उपलब्ध नहीं हो पा रही है।
ग्रामीणों के अनुसार पंचायत सचिवालय परिसर में लगभग 5000 लीटर क्षमता की पानी की टंकी लगाई गई है, लेकिन वर्तमान में यह व्यवस्था पूरी तरह खराब पड़ी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि टंकी में पानी पहुंचाने के लिए समुचित व्यवस्था नहीं है। बोरिंग कराए जाने के बावजूद उसमें सबमर्सिबल पंप नहीं लगाया गया और पाइपलाइन से भी पानी नहीं निकल रहा है। ऐसे में लाखों रुपये की लागत से तैयार कराई गई व्यवस्था ग्रामीणों के लिए उपयोगी साबित नहीं हो पा रही है।
ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान गुंजा सिंह एवं उनके पति शिवा सिंह को कई बार इस समस्या से अवगत कराया गया और सबमर्सिबल चालू कराने की मांग की गई, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद जिम्मेदारों की ओर से कोई ठोस पहल दिखाई नहीं दे रही है।
पंचायत सचिवालय में लाइब्रेरी संचालन पर भी उठे सवाल
मामला केवल पानी की टंकी तक सीमित नहीं है। ग्रामीणों ने पंचायत सचिवालय में लाइब्रेरी संचालित किए जाने को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि पंचायत सचिवालय का मूल उद्देश्य ग्राम पंचायत से संबंधित प्रशासनिक एवं जनहित के कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करना है, जहां पंचायत सचिव सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी बैठकर ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण करें।
ग्रामीणों का कहना है कि सचिवालय में लाइब्रेरी खोलने के निर्णय और उसके संचालन को लेकर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। उनका विरोध लाइब्रेरी की शिक्षा संबंधी उपयोगिता से नहीं, बल्कि पंचायत सचिवालय के मूल कार्यों और ग्रामीणों को मिलने वाली सुविधाओं को प्राथमिकता देने से जुड़ा है।
चुनाव के समय किए गए विकास के वादों पर जनता ने मांगा जवाब
ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के दौरान ग्राम प्रधान गुंजा सिंह के पति शिवा सिंह द्वारा बड़े-बड़े विकास कार्य कराने की बातें कही गई थीं। ग्रामीणों के मुताबिक उस समय दावा किया गया था कि गांव में इतना विकास कराया जाएगा, जितना पहले कभी नहीं हुआ होगा। लेकिन अब ग्रामीण पंचायत सचिवालय की मौजूदा स्थिति को देखते हुए उन वादों पर सवाल उठा रहे हैं।
ग्रामीणों का आरोप है कि वर्तमान में अपनी समस्याओं को लेकर ग्राम प्रधान से संपर्क करने में भी उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जनता का कहना है कि जनप्रतिनिधि का दायित्व केवल चुनाव के समय जनता के बीच पहुंचना नहीं, बल्कि चुनाव जीतने के बाद भी ग्रामीणों की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान कराना है।
खंड विकास अधिकारी को अवगत कराने के बाद भी समाधान नहीं होने का आरोप
ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत सचिवालय की पेयजल व्यवस्था सहित अन्य समस्याओं से विकासखंड अधिकारी पहाड़ी को भी अवगत कराया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई ठोस समाधान नहीं हो सका है। इससे ग्रामीणों में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है।
अब ग्रामीणों ने जिलाधिकारी मीरजापुर से पूरे मामले का संज्ञान लेने, पंचायत सचिवालय की वास्तविक स्थिति की जांच कराने, पानी की टंकी एवं बोरिंग की तकनीकी जांच कराने तथा बंद पड़े सबमर्सिबल को चालू कराने की मांग उठाने की बात कही है।
अब देखना होगा, कब जागेगा जिम्मेदार विभाग?
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए सरकारी धन खर्च किया जाता है, तो उन सुविधाओं का लाभ ग्रामीणों को क्यों नहीं मिल पा रहा है? आखिर 5000 लीटर की पानी की टंकी किस उद्देश्य से लगाई गई, बोरिंग कराने के बाद सबमर्सिबल क्यों नहीं लगाया गया और पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति क्यों नहीं हो रही है?
ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि चेंदूली ग्राम पंचायत सचिवालय का स्थलीय निरीक्षण कराकर संबंधित कार्यों की जांच कराई जाए और लापरवाही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए अब चेंदूली की जनता जिलाधिकारी से न्याय और मूलभूत सुविधाओं की बहाली की उम्मीद लगाए बैठी है।
नोट: इस मामले में ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव एवं संबंधित विकासखंड अधिकारियों का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।
रिपोर्ट भोलानाथ यादव
