जौनपुर। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष एडवोकेट सोहनलाल स्वर्णकार के नेतृत्व में व्यापारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से ₹2,000 के लेनदेन पर प्रस्तावित टैक्स व्यवस्था का विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग की गई।
व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने कहा कि छोटे व्यापारी डिजिटल और कैशलेश व्यवस्था को बढ़ावा देने में अपना सहयोग दे रहे हैं। ऐसे में उन पर अतिरिक्त कर का बोझ डालना उचित नहीं है। उन्होंने मांग की कि यदि ऐसी व्यवस्था लागू करनी ही है। तो इसकी सीमा बढ़ाकर एक लाख रुपये से अधिक के लेनदेन पर विचार किया जाए।
व्यापारियों ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से आग्रह किया कि 15 तारीख से लागू होने वाली प्रस्तावित व्यवस्था पर पुनर्विचार कर इसे वापस लिया जाए। ताकि छोटे व्यापारियों को आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही ऑनलाइन व्यापार से स्थानीय कारोबार पर पड़ने वाले प्रभावों को देखते हुए इस दिशा में भी उचित कदम उठाने की मांग की।
व्यापारियों की आवाज, उनकी आर्थिक सुरक्षा और छोटे कारोबार को मजबूती देना ही इस ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य रहा। अब व्यापारियों को केंद्र सरकार के निर्णय का इंतजार है।
रिपोर्ट: सुरेश कुमार शर्मा
