चन्दौली डीडीयू नगर
विंध्य एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए किसानों की उपजाऊ भूमि के अधिग्रहण को लेकर विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश किसान न्याय मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी चंदौली से मुलाकात कर किसानों की उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण पर विरोध जताया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि किसानों के पास यही उपजाऊ जमीन उनके परिवार के भरण-पोषण और आजीविका का मुख्य आधार है। ऐसे में जमीन का अधिग्रहण उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा कर सकता है।
इस पर जिलाधिकारी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि किसानों के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा तथा नियमानुसार उचित मुआवजा दिया जाएगा।
जिलाधिकारी से मुलाकात के बाद किसान न्याय मोर्चा के नेताओं महेंद्र प्रसाद एडवोकेट, शमीम अहमद मिल्की, इंद्रजीत शर्मा, यमुना प्रसाद विश्वकर्मा, सुशील यादव, बाबूलाल यादव, धनंजय यादव, रमेश कुमार और सतीश सहित अन्य लोगों ने पत्रकारों से बातचीत की।
इस दौरान मोर्चा के नेताओं ने आरोप लगाया कि विंध्य एक्सप्रेसवे परियोजना का उद्देश्य अडानी-अंबानी जैसे बड़े औद्योगिक घरानों को लाभ पहुंचाना है। उन्होंने दावा किया कि परियोजना की पीडीआर में भी अडानी रोडवेज के नाम से सड़क निर्माण का उल्लेख है। नेताओं ने किसानों की उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसानों की आजीविका की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए।
किसान न्याय मोर्चा के अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद एडवोकेट ने कहा कि किसानों की जमीन उनकी आजीविका का सबसे बड़ा सहारा है। यदि उचित मुआवजा दिए बिना जमीन का अधिग्रहण किया गया तो किसान न्याय मोर्चा आर-पार की लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य होगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।
मोर्चा ने प्रशासन से मांग की कि किसानों के हितों और उनकी आजीविका को ध्यान में रखते हुए ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए।
रिपोर्ट – अलीम हाशमी
