गोरखपुर ।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पत्रकार संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुलाकात कर एक मांग पत्र भी सौंपा। मांग पत्र के जरिए यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन (लखनऊ ), मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति गोरखपुर, एवं गोरखपुर जर्नलिस्ट्स प्रेस क्लब द्वारा संयुक्त रूप से प्रदेश के पत्रकारों को पेंशन दिए जाने का अनुरोध फिर किया । राज्य सरकार ने इस दिशा में कुछ प्रारंभिक कदम उठाए भी हैं जो सराहनीय है।
मांग पत्र के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विभिन्न मांग की गई। संपादकों एवं उपसंपादकों को पेंशन योजना में शामिल किया जाए, जिनका एक भी दिन का पीएफ (प्रोविडेंट फंड) कटा हो। मान्यता की सीमा 15 वर्ष से घटाकर 10 वर्ष की जाए तथा मान्यता अवधि लगातार की जगह कुल मान्यता अवधि 10 वर्ष की जाए।उत्तराखंड और राजस्थान सरकारों द्वारा पेंशन भोगी के निधन के बाद पेंशन की 50 प्रतिशत राशि पेंशन भोगी पत्रकार की पत्नी/पति को दिए जाने का भी प्रावधान है।
यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश में भी लागू की जाए। उत्तराखंड, gबिहार, राजस्थान, बंगाल आदि राज्यों में न्यूनतम 8 हजार व अधिकतम 15 000 रुपए प्रतिमाह की राशि प्रदान की जा रही है। सभी पत्रकारों और उनके आश्रितों को आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाए।
मुख्यमंत्री ने सभी की सेहत की सुरक्षा का भरोसा दिया और अन्य मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।
प्रतिनिधिमंडल में यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन लखनऊ के अध्यक्ष शिव शरण सिंह , उपाध्यक्ष आशीष कुमार सिंह एवं मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति, गोरखपुर के अध्यक्ष अरविन्द कुमार राय, गोरखपुर जर्नलिस्ट्स प्रेस क्लब के अध्यक्ष ओंकार धर द्विवेदी, पूर्व उपाध्यक्ष अजीत यादव मौजूद रहे।
रिपोर्ट विजयलक्ष्मी तिवारी
