चकिया, चंदौली
चकिया क्षेत्र में निजी अस्पतालों के संचालन और स्वास्थ्य विभाग की निगरानी व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। कथित अनियमितताओं, सील किए गए अस्पतालों के दोबारा संचालित होने और मरीजों को मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं को लेकर स्थानीय स्तर पर शिकायतें सामने आने का दावा किया जा रहा है। इन शिकायतों के बीच स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली और अस्पतालों की जवाबदेही को लेकर पारदर्शी जांच की मांग तेज हो रही है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि निजी अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों को सुरक्षित और निर्धारित मानकों के अनुरूप चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए। यदि किसी संस्थान के संचालन में नियमों की अनदेखी हो रही है, तो संबंधित विभाग को शिकायतों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करनी चाहिए।
बाबा कीनाराम हॉस्पिटल को लेकर उठे सवाल
चकिया स्थित बाबा कीनाराम हॉस्पिटल को लेकर प्रसूताओं और नवजातों की मौत से संबंधित गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोपों में पिछले छह महीनों के दौरान कई मौतें होने तथा कुछ मामलों में परिजनों के साथ आर्थिक समझौते किए जाने की बात भी कही जा रही है।
यदि जांच में किसी प्रकार की चिकित्सकीय लापरवाही या नियमों के उल्लंघन की है, तो जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।
सील किए गए अस्पतालों के दोबारा संचालन पर स्पष्टीकरण जरूरी
निजी अस्पतालों पर कार्रवाई और सीलिंग की प्रक्रिया को लेकर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर यह जानने की मांग की जा रही है कि जिन अस्पतालों को अनियमितताओं के कारण सील किए जाने की बात कही जाती है, उनके दोबारा संचालन की स्थिति में क्या प्रक्रिया अपनाई गई।
यदि किसी अस्पताल को सील करने के बाद फिर से खोलने की अनुमति दी गई है, तो उसके आदेश, पंजीकरण की स्थिति और निर्धारित मानकों के अनुपालन की जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए।
स्वास्थ्य विभाग को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि सील किए गए संस्थानों की निगरानी कैसे की जाती है और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आगे क्या कार्रवाई होती है। इससे कार्रवाई की पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
डॉक्टरों की योग्यता और चिकित्सा सुविधाओं की हो जांच
निजी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता, प्रशिक्षित कर्मचारियों की तैनाती, प्रसव संबंधी सुविधाओं और आपातकालीन उपचार की व्यवस्था भी मरीजों की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है।
शिकायतों के आधार पर संबंधित अस्पतालों में चिकित्सकों की शैक्षणिक योग्यता, वैध पंजीकरण, ड्यूटी रोस्टर और उपलब्ध चिकित्सा उपकरणों की जांच की जानी चाहिए। विशेष रूप से प्रसव, ऑपरेशन और नवजातों के उपचार जैसी संवेदनशील सेवाओं में निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करना जरूरी है।
यदि किसी संस्थान में प्रदर्शित सुविधाओं और वास्तव में उपलब्ध व्यवस्थाओं के बीच अंतर पाया जाता है, तो विभाग को नियमानुसार सुधारात्मक और दंडात्मक कदम उठाने चाहिए।
कथित वसूली और मिलीभगत के आरोपों की जांच की मांग
कुछ स्थानीय लोगों की ओर से अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई में कथित भेदभाव और कुछ संचालकों को संरक्षण मिलने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि, किसी अधिकारी या अस्पताल संचालक की संलिप्तता अथवा रिश्वतखोरी की पुष्टि विश्वसनीय साक्ष्यों और सक्षम जांच के आधार पर ही की जा सकती है।
ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को प्राप्त शिकायतों की समीक्षा कर आवश्यक दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए। यदि किसी स्तर पर भ्रष्टाचार, अवैध वसूली या नियमों की अनदेखी के प्रमाण मिलते हैं, तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।
सिर्फ निरीक्षण और सीलिंग की कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि कार्रवाई के बाद संबंधित संस्थानों में नियमों का पालन सुनिश्चित हुआ या नहीं।
सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर भी ध्यान देने की जरूरत
निजी अस्पतालों को लेकर उठ रहे सवालों के साथ ही सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता, दवाओं, जांच सुविधाओं और आपातकालीन सेवाओं की स्थिति की समीक्षा भी जरूरी है।
यदि मरीजों को सरकारी संस्थानों में आवश्यक सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो शिकायतों की जांच कर कमियों को दूर किया जाना चाहिए। इसी तरह, सरकारी अस्पतालों से निजी संस्थानों में भेजे जाने वाले मरीजों की रेफरल प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए, ताकि मरीजों और उनके परिजनों को सही जानकारी के आधार पर उपचार का विकल्प मिल सके।
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए इलाज का खर्च पहले ही बड़ी चुनौती है। ऐसे में सुरक्षित, सुलभ और जवाबदेह स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए।
स्थानीय लोगों की प्रमुख मांगें
स्थानीय स्तर पर उठाई जा रही मांगों में बाबा कीनाराम हॉस्पिटल सहित संबंधित निजी अस्पतालों के पंजीकरण और चिकित्सा सुविधाओं की जांच, सील किए गए अस्पतालों के दोबारा संचालन की परिस्थितियों का सत्यापन तथा प्रसूताओं और नवजातों की मौत से जुड़े आरोपों की निष्पक्ष जांच शामिल है।
इसके अलावा, कथित अवैध वसूली और अधिकारियों तथा अस्पताल संचालकों के बीच संभावित मिलीभगत के आरोपों की भी साक्ष्यों के आधार पर जांच कराने की मांग की जा रही है।
मांग की गई है कि जांच में दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों और संस्थानों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई हो तथा पात्र पीड़ित परिवारों को लागू नियमों के तहत राहत उपलब्ध कराई जाए।
सात दिन में कार्रवाई की मांग, विरोध-प्रदर्शन की चेतावनी
स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों की ओर से कथित तौर पर सात दिनों के भीतर ठोस कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई गई है। मांगें पूरी नहीं होने की स्थिति में चकिया तहसील से लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय तक घेराव और विरोध-प्रदर्शन किए जाने की चेतावनी दिए जाने की बात सामने आई है।
अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन इन शिकायतों पर क्या कदम उठाते हैं। मामले में संबंधित अधिकारियों का आधिकारिक पक्ष, अस्पताल के प्रबंधन की प्रतिक्रिया और जांच की वास्तविक स्थिति सामने आना भी महत्वपूर्ण होगा।
मरीजों की सुरक्षा सर्वोपरि है। निजी अस्पतालों के संचालन से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करना, गंभीर शिकायतों की निष्पक्ष जांच करना और दोष सिद्ध होने पर उचित कार्रवाई करना स्वास्थ्य व्यवस्था में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए आवश्यक है। चकिया में उठ रहे इन सवालों का जवाब तथ्यों, दस्तावेजों और पारदर्शी जांच के आधार पर सामने आना चाहिए।
रिपोर्ट – अलीम हाशमी
