उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक और पुलिस महकमे में बड़े फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार से ऐसे अधिकारियों का तबादला करने को कहा है, जो लंबे समय से एक ही जिले में तैनात हैं। इस संबंध में मुख्य सचिव को पत्र भेजकर 30 नवंबर तक जवाब देने की समयसीमा तय की गई है।
इस निर्देश का असर पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारियों पर पड़ सकता है। इनमें पुलिस कमिश्नर, रेंज के आईजी और डीआईजी, जिलों के एसपी और एसएसपी सहित पुलिस कमिश्नरेट में तैनात डीसीपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। नोएडा और वाराणसी में भी नए पुलिस कमिश्नर की तैनाती की संभावना जताई जा रही है।
चुनाव आयोग के नियम क्या हैं?
– चुनाव से जुड़े अधिकारियों को उनके गृह जिले में तैनात नहीं रखा जाएगा
– जिन अधिकारियों ने पिछले चार वर्षों में किसी जिले में तीन साल या उससे अधिक समय पूरा किया है, उन्हें भी हटाया जा सकता है
– पिछले विधानसभा चुनाव या उपचुनाव में जिस जिले अथवा विधानसभा क्षेत्र में अधिकारी तैनात रहे थे, वहां दोबारा उनकी तैनाती पर भी रोक रहेगी
ये दिशा-निर्देश डीएम, एसपी, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ और पुलिस विभाग के इंस्पेक्टर से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक लागू होंगे।
चुनाव आयोग के निर्देशों के बाद यूपी में बड़े स्तर पर तबादलों की सूची जारी होने की संभावना है। हालांकि, अंतिम फैसला सरकार के आदेश के बाद ही स्पष्ट होगा।
रिपोर्ट – जगदीश शुक्ला
