लक्सा में जनसंपर्क और रोशन होटल में जनसुनवाई कर विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने सुनीं जनसमस्याएं, अधिकारियों को दिए त्वरित निस्तारण के निर्देश

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वाराणसी कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने शुक्रवार को लक्सा क्षेत्र में जनसंपर्क कर स्थानीय नागरिकों से संवाद किया। इस दौरान क्षेत्रवासियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं एवं जनहित से जुड़े मुद्दों की जानकारी ली। इसके पश्चात लक्सा थाना के बगल स्थित रोशन होटल में जनसुनवाई आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी समस्याएं विधायक के समक्ष रखीं। विधायक ने सभी की शिकायतों को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों से नियमानुसार कार्रवाई कर समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने को कहा।

जनसुनवाई में भूमि विवाद, चकबंदी, जाति प्रमाण पत्र, नगर निगम एवं अन्य विभागों से जुड़े मामले प्रमुखता से उठे।

जनसुनवाई के दौरान चकबंदी एवं भूमि संबंधी विवाद का मामला सामने आया। प्रार्थियों ने बताया कि वर्ष 2012 में लगभग 392 एकड़ भूमि खरीदी गई थी, जिस पर उनके अनुसार कब्जा एवं खेती का कार्य चला आ रहा है। प्रार्थियों ने आरोप लगाया कि चकबंदी प्रक्रिया के दौरान उनकी भूमि के कुछ हिस्सों को चकमार्ग के रूप में दर्शाए जाने से विवाद उत्पन्न हो गया है। उन्होंने गाटा संख्या 898 एवं 899 की लगभग 85 एकड़ भूमि को लेकर भी आपत्ति जताई।

प्रार्थियों ने मांग की कि अभिलेखों एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कराकर भूमि के रकबे और चकबंदी से संबंधित समस्या का न्यायोचित समाधान कराया जाए, ताकि उन्हें अपनी भूमि पर कृषि कार्य करने में परेशानी न हो।

एक अन्य मामले में मृतक आश्रित कोटे के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति में कथित फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेजों के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया।

शिकायतकर्ताओं के अनुसार, इस संबंध में पूर्व में 5 जून 2025 को डाक संख्या 3191 के माध्यम से नगर आयुक्त, नगर निगम वाराणसी को प्रार्थना पत्र दिया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया कि संबंधित कर्मचारी लगभग 24 वर्षों से पद पर कार्यरत है और मामले में शिकायत के बावजूद अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है।

शिकायतकर्ताओं ने मामले की निष्पक्ष जांच कराकर नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने यह भी बताया कि शिकायत करने के कारण उन्हें धमकियां मिलने की आशंका बनी रहती है। इस प्रकरण में संबंधित अभिलेखों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई गई।

जनसुनवाई में जाति प्रमाण पत्र बार-बार निरस्त किए जाने का मामला भी सामने आया। प्रार्थी ने बताया कि वह जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लगातार आवेदन कर रहा है, लेकिन आवेदन बार-बार निरस्त हो जा रहा है। उसने विधायक से अनुरोध किया कि संबंधित अधिकारियों से मामले की जांच कराकर नियमानुसार जाति प्रमाण पत्र जारी कराने में सहायता की जाए, जिससे उसे बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

इसके अतिरिक्त, निजी भूमि पर विद्युत विभाग द्वारा विद्युत पोल एवं ट्रांसफॉर्मर स्थापित किए जाने से भवन निर्माण में आ रही बाधा का मामला भी उठाया गया। प्रार्थी ने बताया कि उसकी निजी भूमि के बीच में विद्युत पोल एवं ट्रांसफॉर्मर स्थापित होने के कारण वह अपने भवन का निर्माण कार्य शुरू नहीं कर पा रहा है।

उसने विद्युत उपकरणों को किसी उपयुक्त वैकल्पिक स्थान पर स्थानांतरित कराने की मांग की, ताकि भवन निर्माण में आ रही बाधा दूर हो सके। प्रार्थी ने विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर समस्या का समाधान कराने का अनुरोध किया।

वहीं, भवन एवं मकान के नक्शे से संबंधित प्रकरण में भी संबंधित विभागों से आवश्यक कार्रवाई कराने की मांग की गई। प्रार्थी ने बताया कि मकान के नक्शे से संबंधित प्रक्रिया पूरी कराने में परेशानी आ रही है। इस संबंध में संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर नियमानुसार समाधान कराने का अनुरोध किया गया।

जनसुनवाई के दौरान नागरिकों ने राजस्व विभाग, नगर निगम एवं अन्य संबंधित विभागों से जुड़ी समस्याओं को भी सामने रखा। विधायक ने प्रार्थियों द्वारा प्रस्तुत शिकायतों एवं दस्तावेजों के आधार पर मामलों का परीक्षण कराते हुए संबंधित अधिकारियों से आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।

इसके साथ ही विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने लक्सा क्षेत्र में जनसंपर्क कर स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं एवं सुझावों को सुना। जनसंपर्क के दौरान क्षेत्रवासियों से सीधे संवाद स्थापित कर जनहित से जुड़े मुद्दों की जानकारी ली गई।

विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान कराना उनकी प्राथमिकता है। जनसुनवाई के माध्यम से प्राप्त शिकायतों को संबंधित विभागों तक पहुंचाकर उनके निस्तारण के लिए आवश्यक पहल की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनसमस्याओं को गंभीरता से लेते हुए मामलों की निष्पक्ष जांच करें तथा नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें, जिससे आमजन को राहत मिल सके।

 

रिपोर्ट विजयलक्ष्मी तिवारी

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