विकास के इस पथ पर सुरक्षित सफर की प्रतिबद्धता पीछे क्यों छूटती जा रही..!!

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वाराणसी

सड़क एवं परिवहन सुविधाओं का विकास किसी भी देश की प्रगति, आर्थिक वृद्धि और सामाजिक उत्थान की रीढ़ होता है। व्यापार को गति देने, दूरदराज के क्षेत्रों को आपस में जोड़ने और आम जनजीवन को सरल बनाने में इसकी अहम भूमिका होती है। भारत में भी नई सड़कों के निर्माण और पहले से बने मार्गों के चौड़ीकरण पर जोर दिया जा रहा है,

लेकिन सवाल है कि विकास के इस पथ पर सुरक्षित सफर की प्रतिबद्धता पीछे क्यों छूटती जा रही है?एक तरफ केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से सड़क सुरक्षा को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, तो दूसरी तरफ देश भर में सड़क दुर्घटनाएं साल-दर-साल बढ़ती जा रही हैं।

सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या सरकार के लिए सिर्फ सड़कों का निर्माण ही प्राथमिकता है, सुरक्षा के पहलू का उसके लिए कोई महत्त्व नहीं है? कहने को सरकार की ओर से सड़क हादसों को कम करने के लिए कई योजनाएं, कार्यक्रम और विशेष अभियान शुरू किए गए हैं, फिर क्या वजह है कि सड़कों पर लोगों की जान जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है!

पिछले वर्ष देश में वाहनों की तेज रफ्तार के कारण सबसे ज्यादा 82 हजार से अधिक सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जो कुल सड़क हादसों का लगभग सोलह फीसद है। इस मामले में देखा जाए, तो राष्ट्रीय राजमार्गों और शहरी क्षेत्र की सड़कों पर जगह-जगह वाहनों की गति मापने के लिए सीसीटीवी और दूसरे यंत्र लगाए गए हैं। ऐसे में अगर आज भी सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं वाहनों की तेज गति के कारण ही हो रही हैं, इसे किस तरह देखा जाएगा।

जाहिर है कि जब किसी व्यवस्था की सही तरीके से निगरानी, देखरेख और उसके आधार पर ईमानदारी से सुधार की दिशा में कार्य नहीं होगा, तो सकारात्मक नतीजे की उम्मीद भी कैसे की जा सकती है!इस वर्ष के पहले छह महीनों में भी देश भर में कुल सड़क दुर्घटनाओं का आंकड़ा 2.85 लाख को पार कर गया है।

सवाल है कि अगर सड़कों पर यातायात नियमों का पालन नहीं हो रहा है, तो यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है? जिन सड़कों के निर्माण में खामियों और गड्ढों की वजह से हादसे होते हैं, उसके लिए कौन जवाबदेह है?

सरकार की ओर से जब तक इन सवालों के उत्तर तलाशने के लिए ईमानदारी से प्रयास नहीं किए जाएंगे, तब तक सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना संभव नहीं होगा।

सरकार अब ईंधन की खपत और वाहनों से प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की नीति को जमीन पर उतारने की कोशिश कर रही है, लेकिन सड़क हादसों के मूल प्रश्न पर ध्यान कम ही दिया जा रहा है।

 

रिपोर्ट – जगदीश शुक्ला

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