लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जमीन की पैमाइश की पुरानी व्यवस्था अब इतिहास बनने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश में अब जरीब के बजाय आधुनिक सैटेलाइट आधारित रोवर तकनीक से जमीन की पैमाइश होगी। प्रदेश की सभी तहसीलों में रोवर मशीनें उपलब्ध करा दी गई हैं। इससे जमीन की नाप में होने वाली गड़बड़ी, हेराफेरी और भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक लगेगी। मुख्यमंत्री के मुताबिक अब पैमाइश में एक इंच का भी फेरबदल नहीं हो सकेगा।
भैया दूज के अवसर पर लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विभाग के 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। साथ ही मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 4,300 पीड़ित परिवारों के खातों में 215 करोड़ रुपये की सहायता राशि सीधे भेजी गई।
2017 से पहले भर्ती में चलता था भाई-भतीजावाद का खेल
मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्ष 2017 से पहले भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद हावी था। परीक्षा कोई और देता था और नौकरी किसी दूसरे को मिल जाती थी। उन्होंने फिल्म ‘मुन्ना भाई एमबीबीएस’ का उदाहरण देते हुए कहा कि उस दौर में चयन आयोगों की व्यवस्था पर सवाल खड़े होते थे। प्रदेश में बिना सिफारिश और बिना रिश्वत के युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां मिल रही हैं।
26 जनवरी तक एक लाख युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने बताया कि 15 अगस्त तक प्रदेश में 9.5 लाख सरकारी नौकरियां दी जा चुकी थीं। अब 26 जनवरी तक एक लाख और युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पुलिस विभाग में 32 हजार तथा होमगार्ड के 42 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। राजस्व विभाग में अब तक 10,836 नियुक्तियां हो चुकी हैं, जबकि 7,994 लेखपालों की भर्ती अंतिम चरण में है।
445 रोवर मशीनों से बदलेगी जमीन की पैमाइश व्यवस्था
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गांवों में सबसे अधिक विवाद जमीन के बंटवारे और पैमाइश को लेकर होते हैं। पुरानी व्यवस्था में छोटी-सी चूक कई बार बड़े विवाद का कारण बन जाती थी। इसी समस्या को खत्म करने के लिए 445 रोवर मशीनें खरीदी गई हैं। जून में विशेष अभियान चलाकर करीब 70 हजार जमीनों की पैमाइश कराई गई।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में राजस्व न्यायालयों में करीब 34 लाख मुकदमे लंबित थे। अब तक 37,81,363 वादों का निस्तारण किया जा चुका है। अकेले जून महीने में नामांतरण के 3,10,056 मामलों का निपटारा हुआ।
घरौनी योजना से ग्रामीणों को मिला जमीन का मालिकाना हक
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घरौनी योजना को ग्रामीणों के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस योजना से आबादी की जमीन पर लोगों को कानूनी मालिकाना हक मिला है। संपत्ति महिलाओं के नाम होने से उनका आर्थिक सशक्तिकरण भी हुआ है। अब लोग अपनी संपत्ति के आधार पर बैंक से ऋण लेकर स्वरोजगार के अवसर भी प्राप्त कर सकते हैं। देश की कुल घरौनियों में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 37 प्रतिशत है।
1.40 लाख किसान परिवारों को 5,833 करोड़ से अधिक की मदद
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत अब तक 1,40,196 किसान परिवारों को 5,833.50 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है। योजना का दायरा बढ़ाते हुए खेतिहर मजदूरों और बटाईदारों को भी शामिल किया गया है। सांप-बिच्छू के काटने, सांड़ और जंगली जानवरों के हमलों से होने वाली दुर्घटनाओं को भी योजना में शामिल किया गया है।
कानून-व्यवस्था पर भी मुख्यमंत्री ने गिनाईं उपलब्धियां
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में त्योहारों के दौरान दंगे और कर्फ्यू आम बात थी। उनके मुताबिक सपा सरकार के कार्यकाल में 1,500 से अधिक दंगे हुए, जबकि पिछले साढ़े नौ वर्षों में प्रदेश में एक भी दंगा या कर्फ्यू नहीं लगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षित माहौल और बेहतर कानून-व्यवस्था के कारण उत्तर प्रदेश आज देश की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो रहा है।
कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि पहले सरकारी नौकरियों के नाम पर हर जिले में एजेंट सक्रिय रहते थे, लेकिन अब युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गोरखपुर की अंकिता सिंह, आगरा की आशिया बानो और सीतापुर के विवेक सिंह सहित 10 मेधावी अभ्यर्थियों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपे। कार्यक्रम में राजस्व राज्य मंत्री सुरेंद्र दिलेर, प्रमुख सचिव राजस्व अपर्णा यूजी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
अब जमीन की पैमाइश में न जरीब का झंझट, न मनमानी का खेल! आधुनिक तकनीक से सटीक नाप और पारदर्शी व्यवस्था की ओर उत्तर प्रदेश ने बढ़ाया बड़ा कदम।
रिपोर्ट विजयलक्ष्मी तिवारी
