दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई इस अहम बैठक में टैक्स अधिकारियों से मनमानी गिरफ्तारी का अधिकार छीन लिया गया।
अब किसी भी मामले में गिरफ्तारी के लिए अधिकारियों को पहले कोर्ट से आदेश लेना होगा। इससे व्यापारियों में बेवजह का डर खत्म होगा। यह फैसला व्यापारियों और टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत दे सकता है।







