मीरजापुर
उत्तर प्रदेश के लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बुधवार का दिन बड़ी राहत लेकर आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) के शुभारंभ के अवसर पर कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।
नई व्यवस्था के तहत अब आउटसोर्स कर्मचारियों को मनमाने तरीके से नौकरी से नहीं हटाया जा सकेगा। किसी भी कर्मचारी को हटाने से पहले सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत मिलती है तो उसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी और शिकायत गलत पाए जाने पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सरकार का उद्देश्य आउटसोर्स कर्मियों को सम्मान, सुरक्षा और पारदर्शी सेवा व्यवस्था उपलब्ध कराना है।
मुख्यमंत्री द्वारा वेतन में 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा से प्रदेश भर के साथ-साथ मीरजापुर नगर पालिका परिषद में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों में खुशी की लहर है। पालिका के सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों ने प्रदेश के मुखिया को बधाई दी है। कर्मचारियों का कहना है कि इस फैसले से उनके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा, अब उन्हें आर्थिक तंगी से नहीं जूझना पड़ेगा और विभागों में होने वाले शोषण पर लगाम लगेगी।
नई व्यवस्था में कर्मचारियों को बढ़ा हुआ पीएफ और ईएसआईसी का लाभ मिलेगा। साथ ही दुर्घटना या आपदा का शिकार होने पर परिवार को 20 लाख से 50 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर, आगजनी की स्थिति में 10 लाख रुपये तक की सहायता, आकस्मिक चिकित्सा के लिए 5 लाख रुपये और एयर एम्बुलेंस के लिए 10 लाख रुपये तक की सहायता का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा बेटे की शिक्षा के लिए 8 लाख रुपये, बेटी की शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये और बेटी की शादी के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। कर्मचारियों के लिए जीरो बैलेंस खाते और परिवार के चार सदस्यों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने की व्यवस्था भी की गई है। नई भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी, जिसमें आरक्षण का लाभ भी मिलेगा।
इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष श्यामसुंदर केशरी ने मुख्यमंत्री के इस फैसले का खुले दिल से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों को एक पोर्टल के माध्यम से संगठित कर न्याय देने का काम किया है। जीरो टॉलरेंस की नीति वाली सरकार ने वर्षों से चली आ रही समस्या का समाधान करते हुए ऐतिहासिक कदम उठाया है।
कर्मचारियों का वेतन दोगुना कर उन्हें आयुष्मान जैसी सामाजिक और स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ा गया है। इस पोर्टल से भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। प्रदेश भर के साढ़े तीन लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हुआ है।
नपाध्यक्ष ने कहा कि जैसे ही शासनादेश प्राप्त होगा, कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन का भुगतान किया जाएगा। अब नई भर्ती पोर्टल के माध्यम से साक्षात्कार के बाद ही हो सकेगी।
इस मौके पर उत्तर प्रदेशीय सफाई कर्मचारी संघ और भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध नगर पालिका कर्मचारी संघ ने भी मुख्यमंत्री के फैसले का स्वागत किया। कर्मचारियों ने नगर पालिका अध्यक्ष को मिठाई खिलाकर आभार व्यक्त किया।
रिपोर्ट भोलेनाथ यादव
